राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांवर मोठी घडामोड, सुप्रीम कोर्टाने दिला वेळेचा दिलासा….

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश.

मुंबई:
राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा दिला आहे. निवडणुकांची तयारी आणि आयोजन पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने आयोगाला अतिरिक्त 15 दिवसांची मुदत दिली असून, आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सर्व टप्पे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

यापूर्वी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, प्रशासकीय व तांत्रिक कारणांमुळे ही मुदत पाळणे अवघड असल्याचे सांगत राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात विशेष अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर आज सुनावणी पार पडली.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय?

न्यायालयाने आयोगाची मागणी मान्य करत निवडणुकांसाठी वाढीव कालावधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे वेळापत्रक फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील तथाकथित “मिनी विधानसभा” निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुदतवाढ का आवश्यक होती?

सध्या राज्यातील अनेक भागांमध्ये महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. याच भागांमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याने मनुष्यबळ उपलब्ध करणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत होते.

मतदान यंत्रांच्या उपलब्धतेबाबत कोणतीही अडचण नसल्याचे आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि वेळ अपुरा पडत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

राजकीय पक्षांनाही दिलासा

मुदतवाढीमुळे राजकीय पक्षांनाही प्रचारासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे. नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकांमुळे प्रचारासाठी कमी कालावधी मिळाल्याची नाराजी पक्षांकडून व्यक्त केली जात होती. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता जिल्हा परिषद निवडणुकांचा प्रचार अधिक प्रभावीपणे करता येणार असल्याचे चित्र आहे.