जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांची आज घोषणा; 12 जिल्ह्यांत आचारसंहिता लागू होणार

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची आज घोषणा होणार आहे. 12 जिल्ह्यांमध्ये आचारसंहिता लागू होणार असून, निवडणुका 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश.

मुंबई |

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत आज मोठी घोषणा होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोग आज दुपारी 4 वाजता पत्रकार परिषद घेणार असून, यामध्ये राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे.

निवडणूक आयोगाकडून अधिकृत घोषणा होताच संबंधित 12 जिल्हा परिषदांमध्ये आचारसंहिता लागू होणार आहे. पुणे, सोलापूरसह अनेक महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार असल्याने स्थानिक राजकारणाला वेग येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिलासा दिला आहे. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली असून, त्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार, 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश आयोगाला देण्यात आले आहेत.

याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने निवडणूक प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने अतिरिक्त वेळेची मागणी केली होती, जी न्यायालयाने मान्य केली आहे.

सध्या राज्यातील एकूण 12 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत असल्याने या टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. उर्वरित 20 जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेण्यात येणार आहेत.

कोणत्या 12 जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका?

लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 12 जिल्हा परिषदांमध्ये तसेच त्याअंतर्गत 125 पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

आरक्षण प्रकरणावर 21 जानेवारीला सुनावणी

ओबीसी आरक्षण आणि बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेसंदर्भात 21 जानेवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा तसेच सभापती पदांचे आरक्षण यावर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. तोपर्यंत होणाऱ्या सर्व निवडणुका आणि नियुक्त्या न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहणार आहेत.