इलेक्शन बाँड योजना रद्द झाल्यानंतरही भाजपला 2024-25 या आर्थिक वर्षात विक्रमी देणगी मिळाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार भाजपला काँग्रेसपेक्षा कित्येक पटींनी अधिक निधी प्राप्त झाला आहे.
देशातील राजकीय पक्षांना निवडणूक खर्चासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. यासाठी अनेक वर्षे इलेक्शन बाँड योजना महत्त्वाचा स्रोत ठरली होती. मात्र, फेब्रुवारी 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना रद्द केली. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या निधीवर परिणाम होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. परंतु प्रत्यक्षात हा अंदाज चुकीचा ठरल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
भाजपला 6,088 कोटींची विक्रमी देणगी
समोर आलेल्या माहितीनुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात भाजपला एकूण 6,088 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. हा आकडा मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 53 टक्क्यांनी अधिक आहे. 2023-24 मध्ये भाजपला 3,967 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता.
भाजपने हा देणगी अहवाल 8 डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोगाकडे सादर केला, जो गेल्या आठवड्यात सार्वजनिक करण्यात आला.
काँग्रेसची देणगी भाजपपेक्षा 12 पट कमी
याच कालावधीत काँग्रेस पक्षाला केवळ 522 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली आहे. हा आकडा भाजपच्या तुलनेत तब्बल 12 पटींनी कमी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ट्रस्ट आणि व्यक्तींकडून मोठा वाटा
भाजपने सादर केलेल्या 162 पानांच्या अहवालानुसार,
- निवडणूक ट्रस्टकडून 3,744 कोटी रुपये मिळाले, जे एकूण देणगीच्या 61 टक्के आहेत.
- उर्वरित 2,344 कोटी रुपये व्यक्ती आणि इतर देणगीदारांकडून प्राप्त झाले आहेत.
याशिवाय अनेक मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनीही भाजपला कोट्यवधींची देणगी दिली आहे.
भाजपला देणगी देणाऱ्या प्रमुख कंपन्या
- सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रा. लि. – 100 कोटी
- रुंगता सन्स प्रा. लि. – 95 कोटी
- वेदांत लिमिटेड – 67 कोटी
- मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स – 65 कोटी
- डेरिव्ह इन्व्हेस्टमेंट्स – 53 कोटी
- मॉडर्न रोड मेकर्स – 52 कोटी
- लोटस होमटेक्स्टाइल – 51 कोटी
- सफल गोयल रिअॅलिटी LLP – 45 कोटी
- ITC लिमिटेड – 39 कोटी
- ग्लोबल आयव्ही व्हेंचर्स LLP – 35 कोटी
- ITC इन्फोटेक इंडिया – 33.5 कोटी
- हिरो एंटरप्रायझेस पार्टनर व्हेंचर्स – 30 कोटी
- मॅनकाइंड फार्मा – 30 कोटी
- सुरेश अमृतलाल कोटक – 30 कोटी
- हिंदुस्तान झिंक लिमिटेड – 27 कोटी
2019-20 नंतरचा सर्वाधिक निधी
2024-25 मध्ये भाजपला 2019-20 नंतरचा सर्वाधिक निधी मिळाला आहे. नियमांनुसार, कंपन्या आणि व्यक्ती चेक, डिमांड ड्राफ्ट किंवा बँक ट्रान्सफरद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकतात. या सर्व देणग्यांची माहिती पक्षांना त्यांच्या वार्षिक ऑडिट अहवालात उघड करणे बंधनकारक असून ती निवडणूक आयोगाकडे सादर करावी लागते.
More Stories
आजचे राशीभविष्य | शनिवार, २४ जानेवारी २०२६ | आज नशीब कोणाच्या बाजूने?
आजचे राशीभविष्य | गुरुवार, २२ जानेवारी २०२६ | १२ राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस ?
आजचे राशीभविष्य | बुधवार, २१ जानेवारी २०२६ | १२ राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस ?