सोनम वांगचुक यांची प्रकृती चिंताजनक; दिल्ली उच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस, १६ जुलैला पुढील सुनावणी…

​नवी दिल्ली: नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरण आणि देशातील शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींच्या निषेधार्थ केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आमरण उपोषणाला बसलेले प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते व शिक्षण सुधारक सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. वांगचुक यांच्या खालावत चाललेल्या प्रकृतीकडे लक्ष वेधत न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणी घेत कोर्टाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची तातडीची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

​मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेतली. वकिलांच्या कामावरील बहिष्कारामुळे कोर्टात सरकारी प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने खंडपीठाने प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून स्वतःहून नोटीस जारी केली आणि सरकारी वकिलांना आवश्यक ते निर्देश घेऊन १६ जुलै रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.

​याचिकेत काय म्हटले आहे?

​वकील राकेश कुमार सैनी यांनी वैयक्तिकरीत्या ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. २८ जूनपासून सुरू असलेल्या या उपोषणाला १८ दिवस पूर्ण झाले असून, यामध्ये वांगचुक यांचे तब्बल ८.५ किलो वजन घटले आहे. त्यांच्या रक्तातील साखरेची पातळी ६७ mg/dL पर्यंत खाली आली असून रक्तदाबही वेगाने घसरत आहे. “एका सामाजिक कार्यकर्त्याचा अशा प्रकारे देशासमोर मृत्यू होणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब ठरेल. त्यामुळे न्यायालयाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा,” असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.

​याचिकेद्वारे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या:

• ​सोनम वांगचुक यांना तात्काळ सरकारी रुग्णालयात हलवून त्यांच्यावर आवश्यक वैद्यकीय उपचार करण्यात यावेत.
• ​डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांना सक्तीने लिक्विड डाएट (द्रवरूप अन्न) व आवश्यक पोषक तत्वे पुरवली जावीत जेणेकरून त्यांच्या जिवाला असलेला धोका टाळता येईल.
• ​केंद्र सरकारने आंदोलकांशी आणि सोनम वांगचुक यांच्याशी संवाद साधून या समस्येवर तोडगा काढावा.

​याचिकाकर्त्यांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या कलम १०८ चा (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) संदर्भ देत असे म्हटले आहे की, जर सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आंदोलकाच्या जिवाचे बरे-वाईट झाले, तर ती शासनाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी असेल. आता या संवेदनशील विषयावर १६ जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालय काय निर्देश देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.