अप्पर तहसील कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक; लोणी काळभोरमधील गरीब आणि मागासवर्गीयांना मिळणार मालकी हक्क!

पुणे, लोणी काळभोर (प्रतिनिधी: प्रीतम सावंत): लोणी काळभोर येथील गट नंबर १० आणि गट नंबर १६८६ मधील सुमारे ५० वर्षांपूर्वीच्या गरीब व मागासवर्गीय नागरिकांच्या रहिवासी घरांचे शासकीय नियमांनुसार नियमितीकरण करण्याच्या दृष्टीने आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. अप्पर तहसील कार्यालय, लोणी काळभोर येथे माननीय तहसीलदार साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक संपन्न झाली.

​या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची सविस्तर माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अखिल मांजराईनगर नागरिक कृती समिती राजेंद्र गोविंद साळवे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

​९२ नागरिक ठरले पात्र; ‘सेतू’ केंद्रात होणार नोंदणी

​राजेंद्र साळवे यांनी सांगितले की, “ग्रामपंचायतीच्या दप्तराची पाहणी केली असता, २०११ पूर्वीच्या नोंदींनुसार या दोन्ही गटांमधील ९२ लोकांची पात्रता सिद्ध झाली असून ते पात्र ठरले आहेत. या सर्व ९२ पात्र नागरिकांसाठी आगामी १५ जुलै रोजी लोणी काळभोर ग्रामपंचायतीच्या सेतू केंद्रामध्ये एक विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात येणार आहे. या कॅम्पमध्ये जाऊन सर्व पात्र नागरिकांनी आपले स्वयंघोषणापत्र आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.”

​उर्वरित नागरिकांसाठी मतदार यादीचा आधार

​ज्या नागरिकांची नावे पहिल्या यादीत आलेली नाहीत, अशा उर्वरित लोकांचे निकष ठरवण्यासाठी मतदार यादीचा आधार घेतला जाणार आहे. ही लोकं पूर्वीपासून या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत का, हे तपासण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तर आणि तलाठी कार्यालय स्तरावर सहकार्याने काम करून त्यांनाही या प्रक्रियेत कसे सामावून घेता येईल, याबाबत तहसीलदार स्तरावर निर्णय घेण्यात आला आहे.

​पुढील १५ दिवसांत होणार नवीन मोजणी

​यापूर्वी झालेली जमिनीची मोजणी आता नव्या पत्रानुसार रद्द करून, येत्या १५ दिवसांत माननीय उपाधिक्षक भूमी अभिलेख (हवेली) यांच्याकडून प्रत्येक व्यक्तीचे प्रत्यक्ष अतिक्रमण किती आहे, याची वस्तुस्थितीनुसार सविस्तर मोजणी केली जाणार आहे. त्यानंतर ‘पीएमआरडीए’ (PMRDA) च्या नियोजनाचा अहवाल प्राप्त होताच, माननीय तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील बैठक घेऊन ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल.

​३ महिन्यांत निर्णय न झाल्यास अधिकारी जबाबदार!

“नियम १४ प्रमाणे जर या प्रक्रियेत दिरंगाई झाली आणि ३ महिन्यांत अंतिम निर्णय घेतला गेला नाही, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अधिकारी व अध्यक्षांची असेल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले आहे,” अशी माहिती साळवे यांनी दिली.

​माननीय तहसीलदारांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना या संदर्भात कडक आदेश दिले असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला या गरीब जनतेच्या मालकी हक्काच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’चा (Property Card) प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल, अशी आशा राजेंद्र साळवे आणि उपस्थित नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.