शेतकऱ्यांसाठी केंद्राचा मोठा इशारा! कृषी योजनांचा निधी मार्चपूर्वी खर्च न केल्यास राज्यांचे नुकसान

कृषी योजनांचा निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च न केल्यास राज्यांचे नुकसान होईल, असा इशारा केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यांना दिला आहे.

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

शेतकऱ्यांच्या हिताच्या केंद्र पुरस्कृत कृषी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना स्पष्ट आणि कठोर निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांसोबत घेतलेल्या आढावा बैठकीत, कृषी योजनांचा निधी मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्णपणे खर्च करण्याचे आदेश दिले.

या बैठकीत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) आणि कृषोन्नती योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी निधी वितरणातील विलंब, प्रशासकीय अडथळे आणि त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचण्यावर कसा होतो, यावरही चर्चा झाली.

निधी वेळेत खर्च न केल्यास राज्यांचेच नुकसान

बैठकीला संबोधित करताना मंत्री चौहान म्हणाले की, अनेक वेळा केवळ प्रशासकीय व प्रक्रियात्मक कारणांमुळे निधी वापरण्यास विलंब होतो. मात्र अशा विलंबामुळे योजनांची अंमलबजावणी रखडते आणि शेवटी त्याचे नुकसान राज्यांनाच सहन करावे लागते.
राज्यांनी योग्य नियोजन करून निधी वेळेत खर्च केल्यास, केंद्र सरकारकडून पुढील हप्ते वेळेवर देणे सुलभ होईल आणि योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पीएम-किसान, पीक विमा आणि इनपुट उपलब्धतेवर भर

या बैठकीत पीएम-किसान योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांचे त्वरित प्रमाणीकरण, पीक विमा योजनेचा व्याप वाढवणे, तसेच विमा दाव्यांचे वेळेत निवारण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.
याशिवाय आगामी कृषी हंगामासाठी बियाणे व खतांची उपलब्धता, त्यांचा संतुलित वापर आणि केंद्र-राज्य समन्वय अधिक मजबूत करण्याच्या मुद्द्यांवरही सखोल चर्चा झाली.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांचे कृषी मंत्री उपस्थित

या महत्त्वाच्या बैठकीत महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, उत्तर प्रदेशचे सूर्य प्रताप शाही, राजस्थानचे डॉ. किशोरी लाल मीणा, उत्तराखंडचे गणेश जोशी आणि मिझोरामचे कृषी मंत्री सहभागी झाले होते.
तसेच कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.

कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे आश्वासनही केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी दिले.